छोटे और मध्यम व्यापारियों पर सरकार हुई मेहरबान

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आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उदयम ई-श्रम NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी

और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं लगातार दूसरी बार पेश हो रहे पेपरलेस आम बजट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है

इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम ई-श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी आपको बता दे छोटे उद्योग को क्रेडिट गारंटी स्कीम से मदद दी जाएगी कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा

देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 30 फीसदी और देश के निर्यात में 48 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर को कोरोना महामारी के प्रकोप ने बेहाल कर दिया है यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार को एमएसएमई मंत्रालय के लिए भी अन्य बड़े मंत्रालयों की तरह बजटीय प्रावधान करना होगा पिछले बजट यानी वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15700 करोड़ का आवंटन किया गया था

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Author: rudranews

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